काठमाडौं । राष्ट्र बैंक यति बेला मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । कोभिड–१९ का कारण व्यवसायमा परेको असरबाट सहजै र सफल अवतरण गराउने जिम्मादेखि खर्च कटौतीसम्मका मुद्दा मौद्रिक नीतिको मुख्य एजेन्डा बनेको छ  । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खर्च घटाउने मुख्य आधार बिग मर्जरलाई बनाएको छ । यसैबीच बैंकरहरूले मौद्रिक नीति बनाउदै गरेको राष्ट्र बैंकसँग खर्च घटाउन शाखा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न माग राखेका छन्  ।

कोभिडका कारण समग्र अर्थ व्यवस्था नै संकटमा परेपछि खर्च घटाउने उपयुक्त विकल्प भनेको शाखा घटाउन तथा बिग मर्जर स्वयम बैंकरहरूले सार्वजनिक फोरम मै बताउँदै आएका छन् । चालु आवको मौद्रिक नीति मै राष्ट्र बैंकले मर्जर जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विविध सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । 

अब आउने आगामी आवको मौद्रिक नीतिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खर्च कटौती गर्ने अचुक अस्त्रको रुपमा बिग मर्जरलाई लिने भएको छ भने वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज कटौती, करार र आउटसोर्सका कर्मचारीलाई विदा गर्ने तथा विभिन्न विज्ञापनमा हुने खर्च कटौतीलाई लिएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ५ हजार ६ सय ९४ शाखा सञ्चालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६८ हजार कर्मचारी छन् । त्यसमध्ये ४ हजार कर्मचारी करारका हुन् । आउटसोर्सिङमा रहेका कर्मचारीको संख्याको भने गणना छैन । 

बैकर्सहरूले निक्षेपको ब्याजमा कटौती गरेर अहिलेको अवस्थालाई ब्यालेन्समा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।

सरकारले बजेटमार्फत तय गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्न ब्याजदर झार्नुपर्ने हुन्छ । बचत खाताको निक्षेपमा ब्याजदर ३ प्रतिशत झारेर कर्जाको ब्याजदर साढे ६, सात प्रतिशत गरिदियो भने प्रभावकारी हुने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीवहादुर पाँडेले बताए ।  राष्ट्र  बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले खर्च कटौतीको उत्तम उपाय मर्जर भएको बताए । राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको र अबका दिनमा पनि यही नीतिलाई अबलम्ब गर्ने बताए ।   

नेपाल बैकर्स संघले पनि आगामी आवको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदा खर्च कटौती गर्नका लागि बैंक शाखा घटाउन आवश्यक प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्ने माग राखेको छ । बढी भएका ठाउँमा शाखा बन्द गर्नुका साथै साउनदेखि निक्षेपको ब्याजदरमा समेत कटौती गर्ने तयारमिा बैंकहरू लागि परेका छन् । साथै मर्जर पनि खर्च कटौतीको उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने बताइएको छ । 

स्रोत : आर्थिकन्युज