नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरव्यवसायिक प्रयोजनको लागि लिने कर्जाको किस्ता रकम ऋणीले कर तिरेर बाँकी रहेको आम्दानीको आधा मात्रै हुनुपर्ने भनेको छ । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै विवाहित व्यक्तिको मासिक तलब ५० हजार रुपैयाँ छ भने उसले मासिक करिब ३ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्छ । कर तिरेपछि सो व्यक्तिसँग ४७ हजार रुपैयाँ बाँकी रह्यो ।

सो ४७ हजार रुपैयाँको आधा रकम किस्ता कायम गर्दा बढीमा सो व्यक्तिले मासिक २३ हजार ५ सय रुपैयाँ किस्ता तिर्न सक्छ ।

जस्तो कि कुनै व्यक्तिले १३ प्रतिशत व्याजमा २० वर्षका लागि २० लाख रुपैयाँ ऋण लियो भने उसले मासिक २३ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्छ । तर, गाडी किन्नको लागि २० वर्षे कर्जा पाइदैन । त्यसैले मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब भएको व्यक्तिले गाडी किन्न २० लाख रुपैयाँ ऋण लिन सक्दैन ।

घरजग्गा किन्न वा घर बनाउन भने २० वर्षे अवधिको ऋण पाइन्छ । यस्तो ऋण पनि मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब भएको कर्मचारीले बढीमा २० लाख रुपैयाँ मात्रै लिन पाउँछ ।

काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि कसरी कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने भन्ने जानकारी नहुन सक्छ । किनभने आफूलाई तलब दिदा अफिसले नै कर कटाएर दिने गरेका हुन्छन् । अफिसले कटाएको कर रकम कुन कार्यालयमा लगेर कसरी तिरिने गरिएको छ भन्ने जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई पनि नहुन सक्छ ।

राजस्व प्रशासनमा कार्यरत अधिकारीहरुका अनुसार ‘पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर’ (प्यान) लिएका कर्मचारीको हकमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन केही सहज छ । तलब दिने कार्यालयले प्यान लिएका कर्मचारीकै खातामा कर रकम जम्मा गरिदिएको अवस्थामा सोही व्यक्तिको नम्बरमै कर विवरण हुने भएकोले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन कुनै गाह्रो हुदैन ।