सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारी संस्था,निकाय तथा उद्योग प्रतिष्ठानले लकडाउन अवधीलाई सार्वजनिक बिदामा गणना गर्नुपर्ने र कसैको पनि तलब काट्न नपाउने जनाएको छ । तर निजी क्षेत्रले सरकारले भने अनुसार लकडाउनको बेला शतप्रतिशत तलब कर्मचारी तथा कामदारलाई नदिने भएका छन् ।

निजी क्षेत्रका तीनवटा संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ,नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सयुक्त रुपमा लकडाउनका बेला कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत भन्दा बढी  तलब दिने नसकिने भन्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

तर यसबारे श्रमिक संगठनले तलब आपत्ति जनाएका छन् । लकडाउन अबधिभर सरकारले सार्वजनिक बिदा दिइने जनाएको छ, रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधा तलब काट्न नपाईने मजदुर संगठनका नेताले बताए । 

यता निजी क्षेत्रले यो व्यवस्था सरकारी कार्यालयको लागि मात्र भएको निजी क्षेत्रले सो अनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले बन्द भएका उद्योग र चलेका उद्योगबीच समान तलब दिन नसकिने बताएका छन् ।