कोरोनाले विश्वव्यापी आर्थिक संकट छाएको छ । उद्योग, कलकारखाना, होटल पर्यटन, एयरलाइन्स, यातायात, ट्राभल सँगै बित्त क्षेत्र र व्यवसायमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । कृषि उत्पादन क्षेत्रमा पनि कोरोनाले संकट ल्याउदै छ । उत्पादन भएका कुराहरु बसेरै खाने अबस्था छ भने थप कृषि उत्पादन र बजारका लागि कोरोना नियन्त्रणको लकडाउन कारक बनिरहेको छ । यसबाट विश्वमा करोडौं मानिस रोजगार बिहिनसँगै भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने चेतावनी विश्व खाद्य संगठनले दिएको छ ।

कोरोनाको असर विकसित मुलुकसँगै विकासोन्मुख देशहरु सबैमा परेको छ । अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरुको आर्थिक व्यवस्थामा कोरोनाको कारण लामो असर पर्ने विश्वबैंक, एडीबी लगायतका बित्तिय संस्थाहरुले बताउँदै आएका छन् ।

कोरोनाको भाइरसको माहामारीले गर्दा विश्वका सबै जसो राष्ट्रलगायत नेपालले पनि लकडाउन गरेको छ ।

कोरोनाको भाइरसको माहामारी सिर्जना गरेको समस्याको व्यवस्थापन गर्न र उपचार गर्न समेत आर्थिक स्रोत नभएकोले नेपालको अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग अनुदान र ऋण सहयोग माग गरेको छ । यसको साथ साथै लकडाउनको कारणले गर्दा नेपालको मात्र नभई विश्वको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकोले नेपाल सरकारले यस आवको बजेटमा राजस्व संकलन अनुमान गरे कम हुने निश्चित भएको छ । मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरूको तलब भत्ता दिन र अन्य चालु खर्चको लागि समेत सरकारले ऋण लिनुपर्ने अबस्थामा छ ।

 यसरी दातृ निकायको सहयोग र ऋणमा मात्र भर पर्ने देशहरूको  आर्थिक अबस्था झन् भयावह हुने देखिन्छ । 

त्यसैले नेपाल सरकारले पनि आफ्नो राष्ट्रिय बजेट बनाउँदा चालु खर्चमा व्यापक कटौती गरी कम्तिमा राजस्वको १० देखि २० प्रतिशत विकास कार्यक्रममा लगानी बढाउन पर्ने देखिएको छ ।  यसका साथै देशलाई अत्यावश्यक र नाफामूलक पूर्वाधार आयोजनाहरूमा मात्र आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिने अर्थनीति राज्यले अवलम्बन गरेमा कोरोना भाइरसको कहरबाट हुने आर्थिक संकटबाट देशकै अर्थतन्त्र बचाउन सकिन्छ ।