बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न उद्योगी व्यवसायीको सरकारसँग माग

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटमा बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाउन सरकारसँग व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एफएनसीसीआई ले बजेट एवं आर्थिक विधेयकका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिँदै सरकारलेवित्तीय व्यवस्थापनमा बैंकको ब्याज कम्तीमा ३ वर्षको लागि ५ प्रतिशत घटाइनुपर्ने माग गरेको हो ।

कोभिड–१९ को असरलाई न्यूनिकरण गर्न सरकारले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको कम्तिमा ५ प्रतिशतको आर्थिक प्याकेज ल्याइनु पर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।

यस्तै, एक खर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग, ब्यापार तथा सेवा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि तीनप्रतिशत पुनरकर्जा कोषले व्यहोर्ने र दुई प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेड रेटबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

बजेटमा सुझाव दिँदै उद्योग प्रतिष्ठानमा कर्मचारी तथा कामदारको तलबका लागि ५ प्रतिशतमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गरेर दुई वर्षमा किस्तावन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने निजी व्यवसायीहरुले सरकारसँग माग गरेको छन् ।

आगामी ५ वर्षको लागि ब्याजलाई पूँजीकरणको व्यवस्था गर्ने र क्रेडिट योग्य असल ऋणको लागि ५ वर्ष वा सोभन्दा बढीको लागि बैंकहरुलाई पूरक ऋण विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

महासंघले पनुरकर्जामा समावेशी तथा सरलिकृत पहुँच हुनुपर्ने र पनुरकर्जा स्थिर तथा चालु पूँजी दुबैका लागि उपलब्ध हुनु पर्ने मागराखेका छन् । साथै निकासीका लागि पनुरकर्जा कोषबाट १० अर्ब छुट्याइनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।