काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटमा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा विशेष छुट दिने घोषणा गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी र व्यवसायीलाई आयकरमा ठूलो मात्रामा छुट दिएको छ । २० लाख रुपैयाँसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० लाख रुपैयाँदेखि रु ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । लघुउद्यमलाई आयकर छुटको अवधि २ वर्ष थप गरी ७ वर्ष र महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेका लघुउद्यमलाई ३ वर्ष थप गरी १० वर्ष पर्याएको छ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपक्षीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने मेशिनरी तथा कच्चापदार्थ एवं कृषि फार्म तथा कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषियन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बीउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल सरकारले छुट दिएको छ । कोरोनाका कारण बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा टेकिङ व्यवसायीलाई चालू आवको आय विवरणमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ । आगामी आवको बजेटमा पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्यवृद्धि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाई चौमासिक बनाइएको छ ।
सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क आजैका मितिदेखि खारेज गरिएको छ । स्वदेशी फर्निचरको संरक्षण गर्न सबै प्रकारको फर्निचर पैठारीमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोवार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा छुट दिइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी चालू आवमा निर्धारण भएको आयकर मिनाहा गरिएको छ ।
बजेटले सुन, चुरोट र पेट्रोलियम पदार्थको भारी मुल्यबृद्धि
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणले चुरोट, सिगार, गुटखा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम करमा वृद्धि गरिएको छ । हवाई इन्धन, एलपी ग्यासबाहेकको पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनको गहनामा लाग्ने भन्सार महशुलमा वृद्धि गरिएको छ ।
सरकारले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीका लागि भने क्रमशः पाँच, सात र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।