काठमाडौं । 

 कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनले आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल बनेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले तोक्ने जग्गाको न्यूनतम मूल्यलाई यथावत राखिने भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा आनाको १० लाखसम्मले सरकारको न्यूनतम मूल्य बढेको थियो ।

सरकारले राजस्व प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्य तोकेपनि कारोबार भने त्यती रकममा हुने गर्दैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा महंगो जग्गा सरकारी मूल्यांकनमा न्यूरोड,दरबारमार्ग, त्रिपुरेश्वरमा आनाको ६० लाख मूल्यांकन गरेको छ । जबकी योभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा सो क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार हुने गरेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसारयस वर्षको लागि नगन्य स्थानमा मात्र मूल्य बढेपनि अधिकाशं स्थानमा जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन बढ्ने छैन ।