- प्रमोद भट्टराई

सन् १९७० को दशकमा साना किसान विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गरीबी न्यूनिकरणको औजारका रुपमा शुरु भएको लघुकर्जा सेवालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाईमा सन् १९९०को दशकमा ग्रामिण बैंक वित्तीय प्रणालीका रुपमा विकास गरियो । तत्पश्चात् सन् १९९३ देखि निजी क्षेत्रबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय सेवाहरु ग्रामिण जनतालाई प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । मुलुक भरी हाल ९० लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ४०२१ शाखाहरु मार्फत वित्तीय सेवाहरु प्रवाह गरिरहेका छन् । यी संस्थाहरुले झण्डै २६५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरी १०४ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ । कारोबारका आधारमा बाणिज्य बैक तथा विकास बैंक पछि वित्तीय क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्था तेश्रो स्थानमा देखिन्छ । तर संख्यात्मक हिसाबले भने बाणिज्य बैंकहरु पछिको ठूलो शाखा संजाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाकै रहेको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लगानीयोग्य पूँजीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिइने सापटीको अनुपात सबैभन्दा बढी रहेको छ । सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने स्वीकृति नदिइने हुँदा सदस्यहरुबाट संकलित निक्षेपको अनुपात २४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । वित्तीय मध्यस्थकर्ताका रुपमा वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका अधिकांश गैर सरकारी संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको घ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाका रुपमा स्वीकृति लिइसकेका छन् ।

हाल उत्पन्न महामारीको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कारोबार न्यून छ । सदस्यहरुमा आधारित वित्तीय संस्था भएको तथा समूह जमानीमा लगानी गर्ने भएको हुँदा लघुवित्त संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जा जोखिममा परेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका निम्ति धितो लिई लगानी गर्न सकिने कर्जाको अनुपात कुल कर्जाको ३३ प्रतिशतमा सिमित गनुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा कर्जाको जोखिम बढ्दै गएको पाइन्छ । झण्डै ३ महिनाको लकडाउनको अवस्थामा ग्रामिण क्षेत्रमा साना व्यवसायहरु पनि बन्द भएको अवस्था छ । जसका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सानो लगानीमा स्थापित घरेलु उद्योग, डेरी, होटल आदि व्यवसायहरु जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन प्रक्रिया अन्य वित्तीय संस्थाहरुको भन्दा फरक छ । समूहमा आधारित कार्यक्रम रहेको हुँदा सामुहिक जमानीलाई नै कर्जा प्रवाहको आधार मानिन्छ । प्रत्येक समूहमा पाँच वा सो भन्दा बढी महिला सहभागी हुनुपर्छ । दुई वा सो भन्दा बढी समूह मिलेर एउटा केन्द्र गठन हुन्छ र केन्द्रको नामाकरण पनि गरिन्छ । केन्द्रमा पदाधिकारीहरु छनौट हुन्छन् । प्रत्येक महिना उक्त केन्द्रको बैठक हुने गर्दछ । सोहि बैठकबाट केन्द्रमा निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी तथा असूलीका कृयाकलापहरु सञ्चालन हुन्छन् । वित्तीय संस्थाको कर्मचारीले बैठकको सहजीकरण गर्ने तथा निक्षेप र कर्जाको सम्पूृर्ण हिसाबकिताब राख्ने गर्दछन् । हाल देखिएको कोभिड १९ महामारीका अवस्थामा वित्तीय संस्थाका केन्द्रहरुको बैठक राख्न सम्भव नभएपछि वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप संकलन तथा कर्जा असूली र लगानी सबै प्रभावित भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिइने सापटी नै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लगानीयोग्य पूँजीको प्रमुख श्रोत हो । सदस्यहरुबाट कर्जा असूली हुन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिइएका कर्जा भुक्तानी गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई असहज हुँदै गएको देखिन्छ । हाल लगानी न्यून रहेकोले लघुवित्त संस्थाहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाट लिइएको कर्जा भुक्तानीका निम्ति अग्रसर भइरहेका छन् । पुराना तथा स्थापित भइसकेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मुनाफा घट्ने अवस्था देखिन्छ भने नयाँ संस्थाहरुलाई भने आफ्नो अस्तित्व कायम राख्नका निम्ति नै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाहेक सदस्यता तथा कर्जा प्रवाहमा बढ्दो दोहोरोपना तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण धेरै लघुवित्त संस्थाहरु जोखिममा रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । मुलुकको गरीबी निवारणमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिकालाई सबै पक्षबाट स्वीकार गरिएपनि प्राथमिकतामा भने यस्ता संस्थाहरु समावेश छैनन् । हालै प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रममा पनि लघुवित्त संस्थाहरुका विषयमा कुनै पनि चर्चा नभएपछि सरोकारवाला पक्ष आगामी मौद्रिक नितिमा सम्बोधनको प्रतिक्षामा रहेका छन् । यद्यपी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका निम्ति आर्थिक राहत सहितका केही योजनाहरु अगाडी सार्नु आवश्यक देखिन्छ । हाल केन्द्रीय बैंकले थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई २ प्रतिशत र अन्यलाई ३ प्रतिशत ब्याजदर घटाई कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस निर्देशनबाट समेत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीमा ह्रास आउने देखिएको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुबाट लिइएको कर्जा नतिर्ने सदस्यलाई नागरिक सुविधाहरुबाट वंचित गरिने घोषणा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएमा विनाधितो प्रदान गरिने लघुकर्जाहरुको भुक्तानी दर वृद्धि हुन गई निष्कृय कर्जामा कमी आउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । कर्जा सूचना केन्द्र व्यवस्थित बनाई कर्जामा दोहोरोपनालाई न्यूनिकरण गर्न सकेमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कारोबार व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसका लागि नियामक निकायले सम्पूर्ण लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जाको विवरण अनिवार्य कर्जा सूचना केन्द्रमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । लघुवित्त संस्थाहरु मुलुकका गरीब तथा पिछडिएका वर्गको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले स्थापित भएको हुँदा त्यस्ता वर्गबाट चर्को ब्याज असुल गर्नु उपयुक्त नहुँने हुँदा ब्याजदर सीमा तोकिनु उपयुक्त देखिन्छ । तर, लगानीयोग्य कोषको सहज उपलब्धतालाई भने केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । लघुवित्त संस्थाहरुमा सूचना प्रविधिको समुचित उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका निम्ति सम्पूर्ण लघुवित्त संस्थाहरुले डिजीटल भुक्तानी प्रणाली, अनलाइन खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था, ट्याबलेट बैंकिङ्ग जस्ता प्रविधिहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रिय बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई सबै स्थानीय तहमा शाखाहरु खोल्ने निर्देशन दिइसकेपछि लघुवित्त संस्थाहरुको प्रतिस्पर्धा वाणिज्य बैंकहरुसँग पनि हुने देखिन्छ । त्यसकारण व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति पनि लघुवित्त संस्थाहरु सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगतर्फ उन्मुख हुनु अति आवश्यक छ । संख्यात्मक रुपमा वृद्धि भएको लघुवित्त संस्थाहरुको गुणात्मक वृद्धिलाई लक्षित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ संस्था दर्ता स्थगन गरी लघुवित्त संस्थाहरुबीच गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा निति तर्जुमा गरेको हुँदा यसबाट संस्थाहरुको व्यवसायिक गतिविधिको गुणस्तर अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्नेछ ।

यद्यपि महामारीबाट विश्व नै आक्रान्त भएको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको भूमिकालाई आँकलन गरी यसमा सदस्यका रुपमा आबद्ध करीब ४५ लाख गरीब तथा विपन्न वर्गको जीवन यापन सहज बनाउन राज्यले विशेष ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । साथै लगानीकर्ताहरुको रु.२० अर्ब भन्दा बढी पूँजी लगानी भएको तथा झण्डै २० हजार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सफल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा हाल देखिएको संकटलाई समाधान गर्न यथाशक्य चाँडो उपयुक्त वित्तीय औजारको समुचित उपयोग नगर्ने हो भने यसको असरबाट समग्र वित्तीय क्षेत्र अझै बढी प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसकारण, सम्पूर्ण लघुवित्तकर्मीहरु भर्खरै प्रस्तुत बजेटबाट यस क्षेत्रका सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन नभएपनि आगामी मौद्रिक नितिमार्फत संकट समाधानका निम्ति प्रयास हुनेछ भन्ने आशामा रहेको पाइएको छ ।