काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ संशोधन गरेको छ । सरकारले उक्त कार्यविधि तेस्रो पटक संशोधन गरेर युवावर्ग स्वरोजगार कर्जामा ५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा दिने नयाँ व्यवस्था गर्नुका साथै कर्जा सीमा पनि बढाएको छ । सरकारले कर्जा सुरक्षण र बीमा शुल्कमा दिँदै आएको अनुदान समेत घटाएको छ । यस अघि २०७६ वैशाख ५ गते र २०७६ कार्तिक २९ गते कार्यविधि संशोधन गरेको थियो ।

असोज ११ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर डंगालले मन्त्री परिषद्बाट तेस्रो पटक संशोधन गरेको बताए । ‘संशोधित व्यवस्थाका बारेमा भने मैले पनि बुझ्नु पर्छ, म बुझ्छु ,’ उनले भने । सरकारले कार्यविधि सञ्चालन गर्दै व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा उपलब्ध गराउँदै आएको ऋणको सीमा बढाएर दोब्बर बनाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन गर्दै १० करोड रूपैयाँसम्म ऋण पाइने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको सीमा ५ करोड रूपैयाँ थियो । 

संशोधित कार्यविधिले महिला उद्यमीलाई प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याज अनुदान एक प्रतिशतले घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । यसअघि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेकोको थियो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशत ब्यहोर्नुपर्ने छ भने बाँकी ५० प्रतिशत शुल्क नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खातामार्फत सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शोधभर्ना पाउनेछन् ।

संशोधित व्यवसायको बीमा शुल्क भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरेर  छ । परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत व्यवसायीले ब्यहोर्नुपर्छ भने बाँकी रकम राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खाताबाट पाउने छ । बीमा समितिमार्फत कम्पनीले सो अनुदान रकम पाउने छन् ।  कुनै पनि व्यक्तिले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदलगायतका सरकारी निकायहरूबाट कम्तिमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सी विकास तालिम अनिवार्यरूपमा लिएको हुनुपर्ने छ । अर्थात कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थाबाट  सीप विकास तालिम लिएको प्रमाण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । 

साथै त्यस्तो कर्जा उपभोग गरेका ऋण विवरण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मासिकरूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो विवरण प्रत्येक महिना सकिएको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार संस्थागत ऋणीका लागि समूहभित्रको एक संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएपश्चात समूहका अन्य सदस्यले यस्तो कर्जा लिन पाउने नपाउने व्यवस्था पनि सशोधित कार्यविधिले गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बताएको छ ।