हिमालयन बैंकमा रहेको हबिबको २० प्रतिशत शेयरमा बेलायतको सीडीसीपछि कर्मचारी संचयकोषले पनि तत्काल नकिन्ने

Oct Mon 2020 06:44:50

1242 views

हिमालयन बैंकमा रहेको हबिबको २० प्रतिशत शेयरमा बेलायतको सीडीसीपछि कर्मचारी संचयकोषले पनि तत्काल नकिन्ने

काठमाडौं । पाकिस्तानी हबिब बैंकले हिमालयन बैंकमा रहेको २० प्रतिशत संस्थापक शेयर विक्री गर्न चाहे पनि तत्काल सम्भव देखिएको छैन । उक्त शेयर किन्न करीब डेढ वर्षअघिदेखि चासो देखाएको बेलायतको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन ग्रूप सीडीसी कोभिडको कारण देखाउँदै पन्छिएको छ ।

भने सीडीसीले वल्र्डलिंकमा लगानी गरेको छ ।

गतवर्ष बैंकको वार्षिक साधारणसभा अघिसम्म हबिबको शेयरको सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) को काम करीब ८० प्रतिशत सकिएको र बाँकी साधारणसभापछि गर्ने भनिएको थियो । तर, तत्कालै यसो हुन सकेन । तर, अहिले कोभिडको कारण देखाएर सीडीसी हबिबको शेयर किन्नबाट पन्छिएको हो ।

हिमालयन बैंकका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद गौतमले सीडीसीले कोभिडका कारण उक्त शेयरमा लगानी नगर्ने आशय व्यक्त गरेको बताए ।

गत पुसमा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को वार्षिक साधारणसभाबाट १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेपछि हिमालयन बैंकको जारी पूँजी रू। ९ अर्ब ३७ करोड २२ लाख ८१ हजार ४२८ रहेको छ । बैंकको कुल शेयर संख्याको २० प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ७० लाख ४० हजार ५११ कित्ता शेयर हबिबको नाममा छ ।

नेपाल–पाकिस्तानबीच व्यापार नभएको र नेपालमा पाकिस्तानी समुदाय नरहेको भन्दै हबिब बैंकले हिमालयन बैंकमा रहेको आफ्नो शेयर विक्री गर्न चाहेको थियो ।

हबिबले शेयर विक्रीको निर्णय गरेपछि हिमालयन बैंकका संस्थापक शेयरधनीहरूलाई किन्न प्रस्ताव गरेको थियो । कानूनी रूपमा संस्थापक शेयर किन्ने पहिलो अधिकार संस्थाका अन्य संस्थापक शेयरधनीहरूलाई हुने भएकाले शुरूमा हबिबले त्यस्तो प्रस्ताव राखेको थियो । तर, संस्थापक शेयरधनीले शेयर नकिन्ने जवाफ दिएपछि हबिबले अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई विक्री गर्ने मनसाय बनाएको थियो । सीडीसीले शेयर खरीदबाट हात झिकेपछि हबिब बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई शेयर किन्न आग्रह गरेको थियो ।

बैंकका अध्यक्ष गौतम भने कोषसँग हिमालयन बैंकमा १४ प्रतिशत संस्थापक शेयर भएकाले हबिबको सबै शेयर किन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । कर्मचारी सञ्चयकोष ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम कोषले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकबाट