काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न सहमति तथा लाभांश स्वीकृति गर्ने २०७२ सालको कार्यविधिलाई  संशोधन गरेको छ । यो कार्यविधि संसोधनपछि अब एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी भएका संस्थापक शेयर लगानीकर्ताको लाभांश वितरणमा रोक लाग्ने भएको छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने छ । खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकको कार्यविधिले वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा कुनै अस्पष्टता नरहोस भन्ने उद्देश्यले यस वर्षको मुनाफामा विगतका वर्षहरुबाट संचित रहेको वितरणयोग्य मुनाफालाई जोडेर यस वर्षको लागि कुल वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्न बाधा नपर्ने सो कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेपछि चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने संस्थापकले आफ्नो नाममा रहेको शेयर धितोबन्धक राखी कर्जा लिंदा यस बैंकको स्वीकृति नलिएको अवस्थामा त्यस्तो शेयरधनीहरुलाई कर्जा चुक्ता नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने नगद लाभांश वा बोनस शेयर रोक्का हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।