काठमाडौं । सहकारी विभागमा बसेको सरोकारवालासँगको बैठकले १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको छ ।  सहकारी विभागले सहकारी संस्थाले  प्रवाह गर्ने कर्जामा १ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिन सबै सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन गरेको हो । आगामी माघ १ गतेबाट लागू हुनेगरी विभागले तोकेको सेवा शुल्क अनुसार सहकारी संस्थाले ऋणीबाट १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् । 

सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ‘सकहारी संस्थाहरूले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजमा सम्झौता बमोजिमको ब्याज रकम बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने नयाँ व्यवस्था विभागले गरेको हो । अब माघ १ देखि कुल कर्जाको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५०(३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम विभागले सेवा शुल्क तोकेको हो । कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थपा प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्क जस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्न लिन नपाउने व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
हाल सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो मनोमानी अनुसार २ देखि ४/५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिदै आएका थिए ।