काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामा गरेको व्यवस्था अनुसार एकीकृत संशोधित निर्देशिका अनुसार कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेमा असार मसान्तसम्ममा कालोसूचिमा पर्नबाट रोकिने भएको छ । जसबाट कोभिड प्रभावित व्यवसायीको धितोलिलाम प्रक्रिया समेत रोकिने छ ।

कालोसूचिमा परेका व्यवसायीले केन्द्र सरकार,प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको अनुदान निकाल्न भने अनुमति दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।