काठमाडौं । निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष कायम गरिने भएको छ । लामो बहस र छलफल पछि उमेर बढाउँन संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपालीको औशत आयु वृद्धि भएको, न्याय, स्वास्थ्य र प्राध्यापन सेवामा ५८ भन्दामाथि उमेर हद रहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई ध्यान दिएर उमेरको सिमा बढाउँन प्रस्तावमा सहमति भएको हो।

समितिबाट पारित मस्यौदामा विसं २०१८ मा जन्मेका कर्मचारी ५८ वर्ष छ महिना उमेर पुगेपछि, विसं २०१९ मा जन्मेका ५९ वर्ष पुगेपछि, विसं २०२० मा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष छ महिना र विसं २०२१ मा जन्मेका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ।

विचाराधीन ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा प्रतिवेदनका सबै दफालाई समितिले पारित गरी सङ्घीय संसद्मा पठाएपछि थप छलफल हुनेछ। दुवै सदनबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि विधेयकले ऐनको रुप लिनेछ।