मर्जरको भित्री तयारी गरेका हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकविच कुनै खटपट नआएमा यही पुषभित्रै एमओयू हुन सक्नेछ । दुबै बैंकले २ सातादेखी डिडिए सुरु गरेर आफ्नो बैंकको पोजिसन क्लियर गर्न चाहेका छन ।

पारिवारीक नातेदार रहेका यी दुई बैंकमा होल्ड पनि उनिहरुकै छ । मर्जर अघिने कर्मचारी ब्यवस्थापन कसरी र आन्तरिक सफ्टवेयर कुन प्रयोग गर्ने ? आदि विषयको छलफलमा पनि जुटिसकेको छ ।

दुवै बैंकले मर्जर समिति बनाएका छन्, यसमा बाहिरबाट एकरएक जना ‘अब्जर्भर’ पनि राखिएको छ । समितिका सदस्य तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले विगतमा मर्जर गराएका अनुभवीहरूसँग पनि छलफल गर्न थालिसकेका छन् । अहिले डीडीएको काम टीआर उपाध्यायको एकाउन्टिङ फर्मले गरिरहेको छ । हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानको हबिब बैंकको सेयर किन्नका लागि बेलायतको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (सिडिसी) ले टीआर उपाध्यायलाई नै डीडीए गर्न लगाएको थियो ।

१:१ मा मर्जर हुन सक्ने

अहिले गरिएको डीडीए प्रारम्भिक हो । डीडीएमा धेरै ठूलो अन्तर आएन भने दुवै बैंक एक बराबर एकको अनुपातमा मर्ज हुने छन् । दुवै बैंकले डीडीए गर्न लगाएपछि राष्ट्र बैंक पनि उत्साहित भएको छ । उसले मर्जर सफल बनाउन आफूले सक्ने सहयोग गर्ने र ब्यवहारिक कठिनाइहरू आए त्यसलाई फुकाउन मद्दत गर्ने दुवै बैंकका प्रतिनिधिहरूलाई भनेको छ ।

सिभिल पनि सँगै मसिने ?

हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्टको मर्जरमा सिभिल बैंक पनि मिसिने विषयले चर्चा पाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यी दुईलाई सानो अर्को बाणिज्य बैंक पनि मर्जर गर्नलाई सुझाएको छ । सिभिल बैंकले हिमालयनलाई यसअघि नै मर्जरको अनौपचारिक प्रस्ताव गरिसकेको छ । केही क्रस होल्डिङ सेयरधनी भएकाले सिभिल र हिमालयनबीच कुरा चलेको थियो । अहिले ठूला २ बैंक मर्जर पक्रियामा सिभिललाई घुसाउने पहलमा २ सरकारी संस्था लागिपरेका छन् । सिभिल बैंकलाई यही प्रक्रियामा भित्र्याउनको लागि कर्मचारी सन्चय कोषको दवाब रहेको छ । उसले अर्को सरकारी संस्था राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र बीमा संस्थानको साथ लिएको छ ।

कर्मचारी सन्चय कोष हिमालयन बैंकको मुख्य सेयरधनी तथा अध्यक्ष पनि हो । कोषसँग सिभिल बैंकको पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर छ । उता राष्ट्रिय बीमा कम्पनी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी हो र बीमा सस्थानको पनि ठूलो हिस्सा छ । यसर्थ, यी तीन सरकारी संस्थाको सहमति बिना हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टको मर्जर सम्भव छैन । यही मौकामा कोषको अगुवाइमा सिभिल बैंकलाई यही पक्रियामा भित्र्याउने पहल सुरु भएको जनाइएको छ । कोषको सहमति बिना हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टको मर्जर नहुने भएकाले कोषलाई मनाउनको लागि पनि राणा र पाण्डे समूहले सिभिल बैंक गाभ्न सहमति दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइएको छ ।

सिभिलको डीडीए सकियो

सिभिल बैंकले डीडीए गराइसकेका कारण पनि सहज मानिएको छ । साथै, ८ अर्ब पुँजी र थोरै शाखा तथा कर्मचारी भएका कारण सिभिललाई गाभ्दा खासै समस्या नहुने हिमालयन बैंकले जनाएको छ ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग कुरा चल्नुअघि सिभिल र हिमालयनमात्रै गाभ्ने विषयमा पनि कुरा चलेको थियो । सिभिलमा कर्मचारी खर्च थोरै रहेको र थोरै स्वाप रेसियो दिँदा रिजर्भमा धेरै रकम आउने हुँदा धेरैको चासो बढेको छ । सिभिलमा गाभिएको इन्टरनेशनल लिजिङ फाइनान्समा राणा समूहको सेयर लगानी रहेका कारण पनि राणा समूह सकारात्मक भएका हुन् ।

News Source - अर्थ पथ