काठमाडाैं । कोभिड–१९ को प्रभावले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा ल्याउन साढे छ अर्बभन्दा बढी लाग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनाको प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न छ खर्ब ६५ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तेस्रो चौमासिक अवधिमा महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, यसले पुर्याएको क्षति विश्लेषण गर्दै राहत तथा पुनरुत्थान रणनीति तय गरेको छ ।
राहत तथा पुनरुत्थानका लागि अघि सारिएका पाँच रणनीतिमा सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास र आत्मनिर्भरता अभिवृद्वि समेटेर पाँच प्रकारका रणनीति कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन खण्डमा विभाजन गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए ।
उहाँका अनुसार प्रत्येक रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन ३६.४५, मध्यमकालीन ४३.२५ र दीर्घकालीन २०.४५ खण्डमा विभाजन गरी कूल छ खर्ब ६५ अर्ब स्रोतको अनुमान गरिएको छ । अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि दुई खर्ब ३९ अर्ब, मध्यमकालीनका लागि दुई खर्ब ८५ अर्ब र दीर्घकालीनको लागि एक खर्ब ३३ खर्ब स्रोत परिचनलन गरिनुपर्ने हुन्छ ।