कडाउन यता साढे ३ हजार बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । जसको करिब एक चौथाइ ऋणी पुस महिना सकिएपछि कालोसूचीमा परेका हुन् ।

कर्जा सूचना केन्द्र नेपाल (सीआइबी)का अनुसार चैत १० गतेदेखि फागुन ६ गतेसम्म ३ हजार ७०१ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । जसको २१.८६ प्रतिशत अर्थात् ८०९ जना माघ महिना र फागुनको ६ गतेको बीचमा कालोसूचीमा परेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको सहुलियत दिने समयमा शंकास्पदको सूचीमा रहेको कर्जा समय समाप्त भएपछि कालोसूचीमा परेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

सीआइबीमा प्रकाशित कालोसूचीको तथ्यांकअनुसार ०७६ चैत १० गतेदेखि ३० गतेसम्म ५२ जना, ०७७ बैशाख महिनामा ८० जना र जेठ महिनामा ८५ जना कालोसूचीमा परेका छन् । साथै, असार महिनामा ३२७ जना, साउन महिनामा ४११ जना, भदौ महिनामा २९३ जना र असोज महिनामा ४०४ जना कालोसूचीमा परेका छन् ।

यस्तै, कात्तिक महिनामा ३४१ जना, मंसिर महिनामा ४२५ जना र पुस महिनामा ४७४ जना सीआइबीको कालोसूचीमा छन् । साथै, माघ महिनामा ६४५ जना र फागुन ६ गतेसम्म १६४ जना कालोसूचीमा परेका हुन् । चेक बाउन्सको केसमा पनि कालोसूची परिरहेका छन् ।

यस्तो छ लिलामीको प्रक्रिया
ऋणीले कर्जाको एक वर्षसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेपछि बैंक लिलामीको प्रक्रियामा जान पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरैजसो कर्जाको साँवा, ब्याज भुक्तानी गर्ने सम्झौता ऋणीसँग ३/३ महिनाको गरेका हुन्छन् ।

सामान्यतया, बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले सम्झौता अनुसार कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेको ३ महिना त्यस्तो कर्जाएलाई सुक्ष्म निगरानीमा राखी गरी ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।

ऋणीले ६ महिनासम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । ऋणीले ९ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो कर्जालाई शंकास्पद वर्गमा राखी ५० प्रतिशत र १ वर्षसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नभएको कर्जाको शतप्रतिशत प्रोभिजन बैंकहरुले गर्नुपर्छ ।

यसबीचमा बैंकले ऋणीलाई ब्याज किस्ता भुक्तानीका लागि पत्राचार भने गरिरहनु पर्ने हुन्छ ।

शतप्रतिशत प्रोभिजन गरिएका कर्जालाई बैंकले कालोसूचीमा राख्ने अधिकार बैंकलाई हुन्छ । तर बैंकले कालोसूचीका लागि सीआइबीमा पत्र पठाउनुभन्दा अगाडि ऋणीलाई ३५ दिने सूचना निकाल्छ ।