राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ,‘ कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रयमास सम्ममा सीमाभित्र ल्याउनु पर्नेछ ।

ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लङ्घन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारवाही गरिनेछ ।’

यस्तै, बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम बुझाउन नसकेको कारणले २०७७ पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनरसंरचना÷पुनरतालिकिकरण गर्न असमर्थ ऋणीहरुबाट शर्तहरुको अधिनमा रहि बुझाउनु पर्ने ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असूल उपर गरी २०७८ असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न उपर्युक्त व्यवस्थाले बाधा पुगेको नमानिने पनि राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।