सुशासनका लागि बाटो बदल्ने आँट गर्नुपर्छ - समृद्धिको रोडम्याप , प्रकाश विकल्प | Banksnepal

सुशासनका लागि बाटो बदल्ने आँट गर्नुपर्छ - समृद्धिको रोडम्याप , प्रकाश विकल्प

Mar Sat 2021 07:04:50

672 views

सुशासनका लागि बाटो बदल्ने आँट गर्नुपर्छ - समृद्धिको रोडम्याप , प्रकाश विकल्प

नेपालमा सबैभन्दा धेरै बहस र चर्चा भएको विषय सुशासन हो । अनि कहिल्यै हासिल गर्न नसकिएको पनि सुशासन नै हो । नेपालमा अनियमितताले यसरी जरा गाड्न पुग्यो, जसलाई फाल्न २४० वर्ष लामो हिन्दु सामन्ती राजतन्त्र फाल्नभन्दा कठिन हुने देखिन्छ । किनकी, सुशासनको कोणबाट हेर्दा मुलुकको हावापानी नै दूषित भइसकेको छ । हावापानी नै दूषित हुनुको अर्थ हो, स्वच्छ नै देखिने किन नहोस् धेरथोर चुकिसकेको हुन्छ ।

किनकी, उसले पनि प्रयोग गर्ने हावापानी त यही न हो ! भलै, स्वयंले त्यसको थाहा पाइरहेको नहुन सक्छ । हावापानी नै खराब भइसकेको अवस्थामा राजनीतिकर्मी र कर्मचारी मात्र होइन नागरिकसमेत नबिटुलिई रहने कुरै हुँदैन । नागरिकले गलतका विरुद्ध आवाज बुलन्द नगर्नु यसको प्रमाण हो । नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ अनियमितता र बेथितिले व्यक्तिपिच्छे पकड जमाइसकेको छ ।

त्यही अनुभूतिका कारण मैले भन्ने गरेको छु, ‘हाम्रो हावापानी नै दूषित भइसक्यो ।’ अतः हावापानी नै बदल्ने स्तरको राजनीति आजको एक मात्र विकल्प हो ।

सुशासनको कोणबाट हेर्दा मुलुकको हावापानी नै दूषित हुने अवस्था कसरी आयो, यो गम्भीर प्रश्न हो । पश्चिमाको तुलनामा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन ढिलै सही तर सफल भयो । जहानियाँ राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्र फाल्दै प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको वकालत गर्ने परिवर्तनकारी शक्ति राज्यसत्तामा त पुग्यो तर नयाँ विचार, नीति र कार्यक्रम निर्माणमा ऊ कहीँ न कहीँ अल्मलिन पुग्यो । एकात्मक हिन्दू सामन्ती संरचनाको प्रभावले शताब्दीऔं पछाडि परेको नेपाली समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरणमा त्यसले पटक्कै ध्यान दिएन । गतिशील विचारको निर्माण र प्रयोगमार्फत यथास्थितिवादी समाजमाथि निर्णायक धक्का दिन नचाहँदा मुखमा आइसकेको गुणात्मक परिवर्तनसमेत पैदा हुन सकेन ।

यसले पुँजीवादलाई झनै बलशाली बनाइदियो । यो भन्नुको मतलब नेता–कार्यकर्तामा राज्य सञ्चालनका दौरान निजी आकांक्ष हाबी भए भन्ने हो । अर्थात्, ऊ समाजवादी नभएर पुँजीवादको दलदलमा फस्न पुग्यो, जसका कारण विधिभन्दा व्यक्ति प्रधानताको शृङ्खला क्रमिक रूपमा व्यवस्थित हुँदै गयो । निजी स्वार्थमा लिप्त हुनु उसको प्रमुख चरित्र बन्न गयो, जुन पुँजीवादको अनिवार्य नियम हो ।

सामूहिकता अलप र व्यक्तिप्रधानता हाबी भएपछि सुशासन मरिचजस्तो हुने नै भयो भने अनियमितताको आयतन चौतर्फी फैलियो । तथ्यलाई हेर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि राजनीतिक शक्तिहरूको वैचारिक स्खलन र भ्रष्टीकरण नै सुशासनका सूचाङ्क निराशाजनक हुनुको प्रमुख कारण बन्यो ।

मुलुकको विगतदेखि वर्तमानसम्म सुशासनको अवस्था हेर्दा नागरिक आजित भइसकेको देखिन्छ । चिन्ता त के हो भने आजको नागरिक चेतनाले निकट भविष्यमा ‘राज्यलाई अपराधी घोषणा गरेर’ कर बहिष्कारको आन्दोलन गर्न सक्छ, जुन आवश्यक पनि देखिन्छ । विभिन्न अभियान र कार्यक्रमका नाममा नागरिक सलबलाउन थालिसकेका छन्, यसलाई सत्ताले देखिरहेको छैन भने ठूलो विडम्बना निम्तिने करिब–करिब पक्कापक्की जस्तै छ । स्वभावैले, विकास निर्माण र सेवा गतिलो हुँदैन भने करको औचित्य रहँदैन । यही स्थिति रहिरहेमा ठूलो नागरिक विद्रोह कसैले रोक्न सक्नेवाला छैन । किनकी, नागरिकले मरिमेटेर कर तिर्नुपर्ने, तर राज्य त्यसको दोहन गरेर बस्ने, यस्तो हुन सक्दैन । नागरिक तागतका अगाडि दुनियाँका शासक फिका भएका बेला पर्याप्त तथ्य अनदेखा गर्नु मुलुकमाथिको खेलबाडकै निरन्तरता हो ।

नेपालबाट भ्रष्टाचार साँच्चिकै उन्मूलन गर्ने हो भने पहिले राजनीतिकर्मी, अख्तियार, न्यायालय र सेना–प्रहरीका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन र कारबाहीलाई प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा केही असल पदाधिकारीको मन कुँडिन सक्ला, तर आर्थिक बेथिति अब पात्रमा सीमित रहेन । राज्यको जिम्मेवारीमा रहेका जो–कसैलाई होलसेलमा भ्रष्टाचारीभन्दा फरक नपर्ने अवस्थामा पुग्यौं हामी । जस्तो, दारी पाल्ने मानिसलाई जोगी भन्ने गरिन्छ । दारी पालेका सबै जोगी त हुँदैनन् नि, तर जोगी भन्नेबित्तिकै मानिसको दिमागमा पहिले लामो दाह्री आउँछ ।

ठीक त्यस्तै, सरकारी भूमिकामा रहेका मान्छेका सवालमा पनि आम अवधारणा यस्तो बनिसक्यो । केही–केही मानिस ठीकठाक नै होलान्, तर सुन्न र झेल्न बाध्य छन् । ठीकठाक मानिसले आरोप लागेकामा चित्त दुःखाउनेभन्दा, आम रूपमा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न छानबिनमा हात उठाइदिएर सुशासन प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न अब सामान्य एन्टिबायोटिक चलाएर हुनेवाला छैन, यसका लागि कठोर अप्रेसन अनिवार्य बनिसकेको छ । किनकी, जो सुशासनका लागि जिम्मेवार हो, ऊ नै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट हुने गरेको छ । लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यात त केवल प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यो भनेको दक्षिण एसियालाई पछि पार्दै कङ्गोउन्मुख अवस्था हो । सुशासन हासिल गर्न बाटो बदल्ने आँट गर्नुपर्छ । उही बाटो हिँडेर नयाँ गन्तव्यमा पुग्ने अभिलाषा मूर्खता र लाचारीपनको उपज मात्र हो । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप छानबिन र अभियोजन गर्न शक्तिशाली ‘नागरिक आयोग’ गठन गर्नुपर्छ । जसमा हालसम्म राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा संलग्न नभएका, आमनागरिकका सामु स्वच्छ छविको पहिचान बनाएका व्यक्तिलाई त्यसको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

घटनाक्रम हेर्दा राजनीतिक नेतृत्व मुलुकमा भ्रष्टाचार र विकृति–विसङ्गतिको अन्त्य गरेर सुशासन र विकास दिन असफल भएको त होइन ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । २०६५ सालपछिका सबै अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनैपर्छ । नेतृत्वसँग अरुलाई धारेहात लगाएर बस्ने छुट दुनियाँमा कहीं पनि थिएन र हुँदैन । कि त समस्या पर्गेल्न सक्नुप¥यो कि त नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नु नै देश र नागरिकप्रति न्याय हो । परिणाम पनि दिन नसक्ने र नेतृत्व पनि नछोड्नु अन्तत्वगत्वा, देशमाथिको अर्को धोका हो । मुलुकले अब थप धोका बेहोर्न सक्दैन । आफ्ना कमीकमजोरी नागरिकसामु जस्ताको तस्तै पेस गरेर आगामी दिनमा त्यो नदोहोरिने प्रतिबद्धता गरिन्छ भने त्यसले झिनो आस जगाउन सक्छ । यसका लागि सुशासनसम्बन्धी ‘श्वेतपत्र’ जारी गरी भ्रष्टाचारका विरुद्ध निर्ममताको नीति र व्यवहारको प्रतिबद्धता आउनैपर्छ ।

यो सबै गर्नु भनेको पुँजीवादी चरित्रबाट आफूलाई वैज्ञानिक समाजवादी विचारमा रूपान्तरण गर्नु हो । वैज्ञानिक समाजवाद मात्र त्यस्तो विचार हो, जसले यथास्थितिवादी समाजको डायलाइसिस गरी स्वच्छता र गतिशीलता प्रदान गर्दछ भने आमरूपमा निजीबाट सामूहिक स्वार्थमा अभिप्रेरित गर्दछ । हावापानी नै खराब भइसकेको अवस्थामा समस्याको हल भनेको वैचारिक रूपान्तरण र सामूहिक प्रयासले मात्र दिन सक्छ । समाजवादी विचारमा समाहित हुनुको अर्थ निजी मतलबबाट मुक्त हुनु मात्र होइन, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकृतिको अन्त्य गर्नु पनि हो । ठूला राजनीतिक शक्तिको वैचारिक रूपान्तरणले देश विकासको स्वतः सकारात्मक वातावरण तयार हुन्छ । किन्तु–परन्तु भन्ने छुट अब हामीसँग छँदै छैन । यो नै पूर्ण सुशासनसहित देश निर्माणको वैज्ञानिक पहल हुनेछ ।

(प्रकाश विकल्पद्धारा लिखित पुस्तक ‘समृद्धिको रोडम्याप’बाट लिइएको पुस्तक अंश)