काठमाडौं । बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनका लागि १२ बुँदे शर्त अगाडि सारेका छन् । बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले बारम्बार उठाइ रहेका विषयहरुलाई कोषले कुनै सुनुवाई नगरी एकतर्फ रुपमा अगाडि बढेकाले कोषको उक्त रवैयाप्रति संघको विमती रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

श्रम ऐनको दफा ३४ (३) मा कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको सेवासुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरीत सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने÷कटौती नहुने भनि सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने अडान कायम राखेका छन् ।

संघले आइएलओ अभिसन्धी १९४९ (नम्बर ९८), संविधान र श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ माा भएको व्यवस्था अभिलम्ब परिमार्जन गर्नुपर्ने शर्त अगाडि सारेका छन् ।

साथै श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ अनुसार कानून बमोजिम स्थापित स्वीकृत प्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदान वापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९ (४) मा योगदान शुरु गरेको मितिभन्दा अगाडिको सञ्चयकोष र उपदान वापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै विद्यमान कार्यविधि रहेको दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

संघले निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागू हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागू हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधन सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने संघको सर्त छ ।

संघले आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।