काठमाण्डौ । बैंक संचालकहरुको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले कर्जाको ब्याजदरमा १ प्रतिशत छुट लगायतका ४ बुँदे राहातको प्याकेज घोषणा गर्दै सरकारसँग ५ बुँदे माग समेत गरेको छ । 

बाणिज्य बैंकहरुले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय(एसएमई)हरुलाई दिएको १ करोड रुपैयाँसम्मको, विकास बैंकहरुले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरुले २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा १ प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय भएको छ ।

सरकारलाई ५ सुझाव 
१.महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित नहुने, केवाइसी तथा कर चुक्ता सम्बन्धी र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउने । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा देशभर छरिएर रहेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत परिचालन हुने । 

२.नेपाली नागरिक, गैरआवाशीय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाहरुले विदेशबाट ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर नेपालका मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनी मार्फत नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा त्यसो गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने । यस्तो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ वर्ष कायम गरिनु उपयुक्त हुने । 

३.नेपालमा कसैले पनि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्था हटाउने । यस्तो लगानीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रेकर्ड राख्ने र सोको जानकारी नियामक निकाय तथा सरोकारवाला निकायलाई दिने । 

४.गैरआवाशीय नेपालीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्न ल्याउँदा नेपाल सरकारले त्यस्तो रकमको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने गराउने । 

५.नेपाली नागरिकले नेपालको कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने ।