सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा उपलब्ध गराउन छुट्टै ५० अर्बको कोष बनाउने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा= युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने व्यवस्था गर्दै कोष खडा गर्ने बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्ने यस्तो कोषमा सरकार, सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट आउने रकम राखिने उल्लेख छ । 

सरकारले बैंकहरूमार्फत लगानी गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका ग्राहकले समेत अब ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने र बैंकले त्यसमा आफ्नो लागत जोडेर लिने गर्दै आएका थिए । मानौँ, कुनै बैंकको आधार दर १० प्रतिशत भए, त्यसमा २ प्रतिशतसम्म थपेर उनीहरूले कर्जाको ब्याजदर तय गर्ने गर्थे । यसमा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदा ग्राहकले भने ७ प्रतिशत तिर्नुपर्थ्यो  । 

सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने ९ क्षेत्र भए पनि महिला उद्यम र कृषि तथा पशुपालन कर्जामा मात्र लगानी हुँदै आएको छ । यस्तो कर्जा अपेक्षाअनुसार जारी नभएपछि राष्ट्र बैंकले केही समयअघि परिपत्र नै जारी गरेर वाणिज्य बैंकले चालू आव अन्त्यसम्म कृषि तथा पशुपालनबाहेक ५ सयजना, विकास बैंकले २ सय जना र वित्त कम्पनीले कम्तीमा १ सयजनामा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बजेटले पुनः यसमा हस्तक्षेप गर्दै वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले कम्तीमा १० जनालाई र विकास बैंकले कम्तीमा ५ जनालाई यस्तो कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सहुलियत कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बिमा प्रिमियमको अनुदानमा ५० प्रतिशत अनुदानसमेत दिइने भएको छ । सरकारले यो ब्याज अनुदान र बिमा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूलाई प्रदान गर्ने पुनर्कर्जा कोषको रकम १ खर्ब बनाइने भएको छ । हाल पुनर्कर्जा कोषमा ६० अर्ब रकम छ । कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायले पनि ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा पाउने भएका छन् । पुनर्कर्जा कोषको रकम एक वर्षलाई चलाउन पाइन्छ भने आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष थप्न सक्छ ।