सरकारले  आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सातवटै प्रदेश सरकारहरुले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमकितामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

वाग्मतीको बजेट रु ५१ अर्ब ४२ करोडको बजेट स्थानीय तहलाई प्राथमिकता  

बाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ ।

सार्वजनिक बजेटको ५१।१२ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार चालु र ४८।८८ प्रतिशत अर्थात २५ अर्ब १४ करोड एक लाख ५९ हजार पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशभित्र रहेका करयोग्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याइ करका संचरना तथा दरहरुलाई समय सापेक्ष बनाउँदै करको दायरा फराकिलो बनाउने, प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई व्यावसायिक दक्ष, सुदृढ राजस्व प्रशासनको सुनिश्चितता गर्ने, राजस्व चुवाहट नियन्त्रण गर्ने र विधमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका कर एवं गैरकरका क्षेत्रहरुको अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्य दल गठन गरी प्रदेश सरकारको श्रोतहरुको खोजी गर्ने नीति दिइएको छ ।

प्रदेश २ को ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाखको बजेट

प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७र०७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमार यादवले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालूतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, पूँजीगततर्फ १७ अर्ब, ९७ करोड ८२ लाख, ९१ हजार तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, कृषि, रोजगारी र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, पर्यटन तथा वातावरण र कृषिमा अधारित उद्योगको विकासमा बजेटमा जोड दिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट ३३ अर्ब २८ करोड ४८ लाख

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७र७८ का लागि ३३ अर्बको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा अर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले सोमबार ३३ अर्ब २८ करोड ४८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेटमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदले ३ करोड खर्च गर्न पाउने भएका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रदेश ५ को ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेट

देश ५ को प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रमतर्फ ५ अर्ब १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको जानकारी दिनुभयो । 

गण्डकी प्रदेशको ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७०र७८ का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको छैठौँ अधिवेशनको १९ औँ बैठकमा गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको वार्षिक आय र व्ययको अनुमानसहित उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट अनुसार पुँजीगततर्फ १९ अर्ब, ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार, चालूतर्फ १४ अर्ब, ३४ करोड, २६ लाख ८४ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश १ को बजेट ४० अर्ब ८९ करोड

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को लागि ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूँजीगत तर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख र चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको हो । बजेटमा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरतर्फ २ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख ४५ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चार करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

जेटमार्फत सरकारले कृषि कर्जाको पहुँचमा नपुगेका साना किसानलक्षित रहेर पाँच लाखसम्मको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याजमा अनुदान दिने नीति लिएको छ ।