काठमाडौं । ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था अर्थात लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालन अनुमति पत्र स्थगन गरिएको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पाइपलाइनमा रहेकाको समेत लाइसेन्स नदिने भनी संघीय संसदको अर्थ समितिलाई जानकारी गराएका हुन् ।

हाल एक दर्जन लघुवित्त वित्तीय संस्था लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । तर राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले तत्काल पाइपलाइनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले समेत अनुमति पाइने छैनन् ।