काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जान तीब्र दबाब दिन थालेको छ । अहिलेसम्म प्रोत्साहित मर्जरको नीति अबलम्बन गरेको केन्द्रीय बैंकले अब भने फोर्स मर्जर गराउने भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी सञ्चय कोषको क्रस होल्डिङलाई कसरी मर्जरमा लैजाने भनेर आवश्यक व्यवस्था मिलाउने केन्द्रीय बैंकको रणनीति छ ।

सरकारी लगानीका कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक पनि मर्जरमा जान तयार भएका छन् । यी दुई सरकारी बैंकसहित यसअघि मर्जरको प्रतिवद्धता नबुझाएका निजी क्षेत्रका नविल र एभरेष्ट बैंक पनि मर्जरमा जान सहमत भएका हुन् ।

बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई दिएको विवरणअनुसार एनएमबि र एनआईसी एशिया, नेपाल बंगलादेश र एनसीसी, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, लक्ष्मी, सिद्दार्थ, सिटिजन र सिभिल बैंकमा ठूलो क्रस होल्डिङ देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले अहिलेको अवस्थामा १५ वटा बैंकमात्रै टिक्न सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै बाँकी १२ वटा बैंकलाई मर्जरमा जान दबाब दिने नीति लिएको छ।

सिभिल, सेञ्चुरी, कुमारी, एनसीसी र एनबी बैंकलाई  जसरी भएपनि मर्ज गर्न राष्ट्र बैंकले ताकेता गर्ने  भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी लगानीका ३ वटा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकलाई आपसमा मर्जर गराउनुपर्ने जरुरी छैन । 

तर विदेशी लगानीको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक पनि टिक्न सक्छ । उसलाई मर्जरको खासै दबाब पर्ने छैन ।

संयुक्त विदेशी लगानीका एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, हिमालयन बैंक पनि टिक्न सक्छन् । यी संस्थालाई पनि एक आपसमा मर्ज गराउनुभन्दा राष्ट्र बैंकले कमजोर ठानेका संस्थालाई गाभ्नका लागि प्रोत्साहन दिइने छ ।

नविल र इन्भेष्टमेन्टजस्ता पूराना र बलिया बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कमजोर ठहर्याएका संस्थालाई गाभ्नका लागि दबाब दिइने छ ।

त्यसैगरी, प्रभु, ग्लोवल आइएमई, एनएमबि, सानिमा, माछापुच्छ्रे र एनआइसी एशियाजस्ता मर्ज गराउनुपर्ने देखिन्छ ।