काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनाभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी बक्यौता नभए ऋणीको धितो लिलाम नहुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा गर्दै ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नभए धितो लिलाम नहुने नीतिगत व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले  बताए । 

साथै, कोभिडका कारण चार्ज नलगाइएका अनलाइन भुक्तानी कारोबारमा शुल्क लाग्ने भएको छ । 

मुद्दती खाता र बचत खाताको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कल डिपोजिटमा भने सो व्यवस्था लागू नहुने बताएका छन् ।