काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयको असहमतिका कारण नेपाल बैंकका सेयरधनीले पाएकाे लाभांश समेत फिर्ता गर्नु पर्ने भएकाे छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट सेयरधनीलाई १६ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको थियो । तर अर्थमन्त्रालयले १० प्रतिशत मात्र लाभांश वितरण गर्न बैंकलाई भनेपछि अप्ठ्याराे अवस्था  सिर्जना भएकाे छ ।

बैंकले लाभांश कर सरकारलाई बुझाईसकेको छ । सेयरधनीलाई ४ प्रतिशत नगद लाभांश पनि बैंक खातामा पठाईसकेको छ । बोनस सेयर वितरणका लागि चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय राष्ट्र बैंकबाट अनुमोदन गराईसकेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट अध्यावधिक गराई नेप्सेमा बाेनस सेयर सूचिकृत गराउने प्रक्रिया बैंकले अगाडि बढाएको छ ।

तर बैंकको मुख्य सेयरधनी अर्थमन्त्रालयले नै १० प्रतिशत मात्र लाभांश वितरण गर्न नेपाल बैंकलाई भनेपछि बैंकको उच्च व्यवस्थापनलाई संकट परेको छ । साधारणसभाबाट स्वीकृत निर्णय विपरित अर्थले निर्णय लिएपछि बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार नेपाल बैंकले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लाभांश प्रस्ताव गरेको र त्यसमा राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकृत गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

तर कम्पनी ऐन अनुसार सरकारी लगानी भएको संस्थाहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर मात्र लाभांश सम्बन्धि निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त व्यवस्थाको परिपालना गर्न नेपाल बैंक चुकेकोले अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो हैसियत देखाउन लाभांश दर घटाई दिएको जानकारहरु बताउँछन् ।