काठमाडौं । अनौपचारिक रुपमा भइरहेको जग्गाको कारोबार रोक्न सरकारले ‘भूमी बजार’ (ल्यान्ड मार्केट) स्थापना हुने भएको छ । ‘ल्याण्ड मार्केट’ सम्बन्धी व्यवस्थाले लाइसेन्स प्राप्त संस्थालेमात्रै जग्गाको खरिद तथा बिक्री गर्न पाउने छ । जग्गा खरिद बिक्रीको काम औपचारिक माध्यमबाट व्यवस्थित संस्थालेमात्रै गर्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रायका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।

ल्यान्ड मार्केट सम्बन्धी पोलिसी तथा कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने ‘सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाले जग्गाको खरिद बिक्री गर्नेछ ।’ त्यस्तो संस्था सरकारी, अध्र्र सरकारी तथा निजी पनि हुन सक्छ । ल्यान्ड मार्केट सञ्चालन गर्ने तरिका तथा प्रक्रिया एवम् आवश्यक पुँजीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । कम्पनीले सरकारले तोकेको कमिशनका आधारमा जग्गाको किनबेच गर्नेछ । 

व्यक्तिले गर्दै आएको जग्गा खरिद बिक्री प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने तयारी स्वरुप भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ल्यान्ड मार्केट सम्बन्धी अवधारणा तयार परेको हो । ल्यान्ड मार्केटका विषयमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको मन्त्रायका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।

यसरी हुन्छ अब जग्गाको किनबेच 

जग्गा खरिद बिक्री गर्नका लागि मान्यता पाएको संस्थाले बिक्रिका लागि राखिएको जग्गाको लिष्टिङ गर्नेछ ।सरकारले पनि जग्गा खरिद बिक्री तथा मालपोत कार्यालयको काम अनलाइनमार्फत हुँदै आएको छ । त्यसैपनि अहिले जग्गाको कारोबारका लागि विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म पनि तयार भएका छन् । जग्गा खरिद बिक्री गर्न मान्यता पाएको संस्थाले बिक्रीका लागि राखिएको जग्गाको सम्पूर्ण विवरण आफ्नो वेवसाइटमा राख्नेछ अर्थात जग्गाको सूचीकरण हुनेछ ।

जग्गा बिक्री गर्न चाहने व्यक्तिले पनि सोही कम्पनीमा आफ्नो जग्गाको मूल्य, जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाको नक्सालगायतका सबै विवरण दिनुपर्नेछ । खरिदकर्ताले आफ्नो पुँजी अनुसार पायक पर्ने लोकेशनमा सहज तरिकाले नठगिकन राज्यलाई बुझाउनु पर्ने जति राजस्व बुझाएर जग्गा खरिद गर्न सक्नेछ । जग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स पाएको संस्थाले कमिशनको आधारमा काम गर्नेछ ।