काठमाण्डौं । ८ गते मध्यराति प्रधानमन्त्रीको सिफारीसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेपछि विपक्षी दलहरुले त्यसको बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेसँगै सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ ।
गृहमन्त्रालयले आन्तरीक सर्कुलर गर्दै आन्दोलन र भीडभाड हुन नदिन निर्देशन गरेको छ । निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र ५ लाख वा दुबै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।

अध्यादेश बमोजिम दिइएको आदेश उल्लंघन गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्नेछन् । व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई प्रहरीले पटकैपिच्छे एक सय, आवतजावत बन्द उल्लंघन गर्दा दुई सय रुपैयाँ, अनुमतिबिना सवारी चलाए दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार, अन्य सवारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न प्रहरीले सक्नेछन् ।

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले कोरोना कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी भएको अध्यादेशको कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभभएको छ ।